समय-सीमा में करें अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही
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भोपाल। अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के संबंध में जरूरी कार्यवाही समय-सीमा में करें। नवगठित 29 नगरीय निकायों में राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन को लागू करने का प्रस्ताव जल्द भेजें। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने यह निर्देश मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिये। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओ.पी.एस. भदौरिया, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीतेश व्यास और मनीष सिंह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
पोर्टल के माध्यम से होगी आश्रय स्थलों की मॉनीटरिंग
मंत्री सिंह ने कहा कि दीनदयाल रसोई केन्द्रों के संचालन में श्रम और सामाजिक न्याय विभाग को भी जोड़ा जाय। इनकी संख्या भी बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि रात्रि कालीन आश्रयों को सुव्यवस्थित करें। यहाँ नियमित साफ-सफाई हो। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि दीनदयाल रसोई केन्द्रों ओर रात्रि कालीन आश्रयों की सतत मानीटरिंग के लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में 51 जिला मुख्यालयों और एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों में 119 आश्रय स्थल संचालित है।
सिंह ने कहा कि पी.एम. स्वनिधि योजना में लक्ष्य के अनुरूप कार्यवाही करें। अभी तक 2 लाख 40 हजार पथ-विक्रेताओं को ऋण वितरित हो चुका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अभिशासन और नगरीय प्रबंध संचालन का नाम पूर्व मुख्यमंत्री स्व. सुंदरलाल पटवा के नाम से होगा।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि भवन अनुज्ञा नियमों में सुधार की आवश्यकता है। इस संबंध में अन्य राज्यों के नगर निगमों की प्रणाली का अध्ययन कर इसमें सुधार प्रस्तावित करें। नागरिकों को सरलता से सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये आई.टी. का उपयोग करें। उन्होंने कहा सीवेज और पेयजल लाइन के कारण खोदी गई सड़कों की मरम्मत गुणवत्तापूर्ण तरीके से जल्द करवायें। बैठक में बताया गया कि अभी तक 450 कि.मीं सड़कों की मरम्मत करवाई जा चुकी है। शेष कार्य भी फरवरी माह का अंत तक पूरा करा लिया जाएगा। सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अपूर्ण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिये।
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