फेसबुक ने BJP विधायक को किया बैन
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नई दिल्ली (एजेंसी) वॉल स्ट्रीट जर्नल में गुरुवार को एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया कि तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी विधायक टी राजा, को फेसबुक ने बैन कर दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फेसबुक ने उनके कथित तौर घृणा फैलाने वाले भाषण को लेकर कार्रवाई करते हुए उनका अकाउंट प्रतिबंधित कर दिया है।
वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक पूर्व रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ने सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को तरजीह दिया है। उनके खिलाफ अभद्र भाषा के नियमों का उल्लंघन करने वाली सामग्री पोस्ट करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। यह भी आरोप लगाया गया कि फेसबुक की सार्वजनिक नीति के कार्यकारी अधिकारी अंकित दास ने भाजपा के लिए समर्थन दिखाया है। गोशामहल विधायक से टिप्पणी के लिए उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पाया।
फेसबुक कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, “हमने राजा सिंह को हमारी नीति का उल्लंघन करने के लिए फेसबुक से प्रतिबंधित किया है जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं। संभावित उल्लंघनकर्ताओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया व्यापक है और इसने हमें उनके पेज हटाने के निर्णय के लिए प्रेरित किया।”
बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने फेसबुक से बीजेपी विधायक को प्रतिबंध लगाने के इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कहा कि अभद्र भाषा का निर्धारण नियमों और कानूनों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, “भारत में नफरत फैलाने वाले भाषण हमारे संवैधानिक ढांचे और मौजूदा नियमों से तय होंगे। यह उनके राजनीतिक संबद्धता के बावजूद सभी के लिए उचित रूप से लागू किया जाना चाहिए। सोनिया गांधी, जिनके विभाजनकारी भाषण ने फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम किया, जिसके कारण हाल ही में दिल्ली में व्यापक पैमाने पर दंगे, मौत और विनाश हुआ, यह भी उतना ही दोषी है जितना कि कोई और। मालवीय ने कहा, हमारे पास दोहरे मानक नहीं हैं।”
कांग्रेस और वाम दलों ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म भाजपा के प्रति सकारात्मक पूर्वाग्रह दिखाते हैं और डब्ल्यूएसजे की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उनके दावे को खारिज कर देते हैं। कांग्रेस ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को दो बार पक्षपात की शिकायत करने के लिए लिखा और उनसे इसकी भारत इकाई के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए उठाए गए कदमों को बताने के लिए कहा।
विपक्षी दल ने यह सुनिश्चित करने के लिए विधायी और न्यायिक कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने की धमकी दी कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक विदेशी कंपनी भारत में सामाजिक असहमति पैदा नहीं कर सकती है। तृणमूल कांग्रेस ने फेसबुक को एक पत्र भी दिखाया जिसमें आरोप लगाया गया कि सार्वजनिक डोमेन में भाजपा के प्रति फेसबुक के पूर्वाग्रह के आरोप को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
इस सप्ताह की शुरुआत में, केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ज़ुकरबर्ग को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि फेसबुक द्वारा “आंतरिक विभाजन और सामाजिक गड़बड़ी” बनाने के लिए नवीनतम उपकरण का उपयोग किया जा रहा है।
मंत्री ने कहा, “मुझे सूचित किया गया है कि भारत में 2019 के आम चुनावों में फेसबुक के भारतीय प्रबंधन द्वारा न केवल पेज डिलीट किए गए, बल्कि पोस्ट के रीच को को भी कम कर दिया जिन लोगों के साथ ऐसा हुए उनमें केंद्र या दक्षिणपंथ की विचारधारा रखने वाले लोग अधिक हैं। मुझे यह भी पता है कि फेसबुक प्रबंधन को लिखे गए दर्जनों ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला। ”
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