मध्य प्रदेश में उपचुनाव के ऐलान से पहले सौगातों की बौछार, किसानों को हर साल मिलेंगे 10 हजार रुपए
हिंदी पत्रकारिता में वर्षो का अनुभव।कई सारे दैनिक एवं साप्ताहिक अखबार में ब्यूरो के रूप में कार्य का अनुभव। हिंदी भाषा राष्ट्र की सर्वमान्य भाषा बने यही प्रयास सर्वोपरी।
भोपाल (एजेंसी) मध्य प्रदेश में उप-चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े फैसले किए हैं। इसके तहत अस्पतालों के उन्नयन को लेकर कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। गोहद, गैरतगंज, बदनावर, सुसनेर, आगर मालवा, इछावर, सिलवानी में अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और सांची में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा जबलपुर, मुरैना के जोरा और बड़ा मलहरा में सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को हुई बैठक में कई और अहम फैसले किए हैं। इसके तहत प्रदेश में परिवहन निगम के कर्मचारियों को लंबित वेतन देने को मंजूरी दी गई है। 15 महीनों से कर्मचारियों का वेतन अटका था।
इसके साथ ही, प्रदेश में मुरैना नगर निगम में चंबल पेयजल आवर्धन योजना को मंजूरी दी गई है। साथ ही 17 हजार पटवारियों को लैपटॉप देने का फैसला लिया गया है। कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत पटवारियों को लैपटॉप दिए जाएंगे। कैबिनेट ने यात्री बस संचालन में बस मालिकों को टैक्स में छूट देने का फैसला लिया है।
कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का फैसला कैबिनेट ने किया है। आयोग में केंद्र की तरह अधिकार देने का फैसला लिया गया है। एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत तीन सदस्यों की नियुक्ति होगी। आयोग को अधिकारियों को बुलाने का अधिकार होगा।
कृषक कल्याण योजना के तहत किसानों को अब हर साल दस हजार रुपए देने का भी निर्णय लिया गया है। योजना के तहत अब तक 80 लाख किसानों को जोड़ा गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की राशि मिलाकर हर साल आठ हजार करोड़ किसानों के खाते में जमा होंगे। 5 साल में 40 हजार करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी।
Loading ...
