कृषि कानूनों पर चर्चा को फिर वार्ता की टेबल पर आए सरकार और किसान
हिंदी पत्रकारिता में वर्षो का अनुभव।कई सारे दैनिक एवं साप्ताहिक अखबार में ब्यूरो के रूप में कार्य का अनुभव। हिंदी भाषा राष्ट्र की सर्वमान्य भाषा बने यही प्रयास सर्वोपरी।
नई दिल्ली। कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन का 20वां दिन है। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कानून वापस नहीं होगा, लेकिन संशोधन संभव है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन (किसान) के सदस्यों ने मंगलवार को कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की।
वहीं इसको लेकर किसान संगठन आज बैठक करने वाले हैं। किसान महापंचायत जैसिंघपुर-खेरा बॉर्डर के रामपाल जाट ने कहा- ये तीन कृषि कानून व्यापारियों के लिए फायदेमंद है न कि किसानों के लिए। इस बीच दिल्ली के सिंघू बॉर्डर (दिल्ली-हरियाणा) सीमा पर रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) और अतिरिक्त बल को तैनात किया गया है।
इधर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि किसानों के साथ वार्ता की अगली तारीख तय करने के लिए सरकार उनसे संपर्क में है। गौरतलब है कि किसान यूनियनों ने केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया है और उन्होंने सोमवार को एक दिन की भूख हड़ताल की। तोमर ने कहा कि बैठक निश्चित रूप से होगी। हम किसानों के साथ संपर्क में हैं।” सरकार ने एक बार फिर किसानों के साथ समझौते के लिए बातचीत की बात कही है। इसपर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति (AIKSCC) ने कहा कि वे तीन शर्तों पर बात करेंगे- पहली- बातचीत पुराने प्रस्तावों के बारे में नहीं होगी, जिसे कृषि संघों ने अस्वीकार कर दिया है। दूसरी, सरकार को एक नया एजेंडा तैयार करना होगा। और तीसरी शर्त है कि, चर्चा कृषि कानूनों खत्म करने पर केंद्रित होनी चाहिए।
Loading ...
