राशन के थैले पर PM मोदी की तस्वीर, शिवराज सरकार की योजना पर कांग्रेस बोली- पर्सनल ब्रैंडिंग
समाचार संकलन, सम्पादन
हिन्दी समाचार। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अब राशन वितरित किये जाने वाले थैले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाने की योजना बनाई है। हालांकि, कांग्रेस को राज्य सरकार की यह योजना कोई खास पसंद नहीं आई। कांग्रेस ने इसे ‘पर्सनल ब्रैंडिंग’ कह कर एमपी सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि लाभुकों को राशन देने के नाम पर बीजेपी अपना प्रचार कर रही है। दरअसल राज्य सरकार ने 7 अगस्त को ‘अन्न उत्सव’ मनाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। यह कार्यक्रम 25,435 दुकानों पर सम्पन्न किया जाएगा। हर दुकान के लिए एक नोडल अधिकारी होंगे। इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश की प्रत्येक दुकान पर 100 लाभुकों की लिस्ट तैयार की जाएगी।
राशन के थैले पर पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह की तस्वीर लगाने की योजना पर राज्य के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के मंत्री बिसहूलाल सिंह ने कहा कि 2 महीने का राशन केंद्र सरकार के द्वारा मुफ्त में और आगे तीन महीने का राशन राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त में योग्य परिवारों को दिया जाएगा। राज्य के मंत्री ने कहा कि ‘हमने तय किया है कि लाभुकों को 5 महीने का चावल एक थैले में दिया जाएगा। अगर केंद्र सरकार लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है तब थैले पर पीएम मोदी की तस्वीर लगाने में गलत क्या है? इसी तरह राज्य सरकार तीन महीने का राशन मुफ्त में दे रही है।
शिवराज सिंह के मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राशन के थैलों पर राज्य के सीएम भूपेश बघेल और खाद्य मंत्री की तस्वीर लगी हुई है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को भी मुफ्त में राशन दे रही है इसलिए कायदे से उन्हें भी पीएम मोदी की तस्वीर थैले पर लगानी चाहिए। बहरहाल इस मुद्दे पर कांग्रेस ने अब मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ‘बीजेपी लाभुकों को राशन देने में नाकाम रही है। लेकिन वो पार्टी नेताओं का पर्सनल ब्रैंडिंग कर रही है।’
पीसी शर्मा ने दावा किया कि ‘वो लोग इस कार्यक्रम का आय़ोजन अपने पीआर के काम के लिए कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि लाखों बीपीएल लाभुकों को अभी भी पांच महीने का राशन नहीं मिला है। कई लाभुकों के आवेदन जिला प्रशासन के पास पेन्डिंग पड़े हैं।
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