किसानों को मिलें सभी आवश्यक सुविधाएँ, भुगतान में विलंब न हो : चौहान

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अभिमन्यु मिश्रा प्रधान संपादक

हिंदी पत्रकारिता में वर्षो का अनुभव।कई सारे दैनिक एवं साप्ताहिक अखबार में ब्यूरो के रूप में कार्य का अनुभव। हिंदी भाषा राष्ट्र की सर्वमान्य भाषा बने यही प्रयास सर्वोपरी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गेहूँ के उपार्जन कार्य में किसानों को उपार्जन केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायें। समय पर उनकी फसल का उपार्जन हो तथा उपार्जन के बाद भुगतान में विलंब न हो। मेरे लिए एक-एक किसान महत्वपूर्ण है। किसी का भुगतान नहीं रुकना चाहिए। उपार्जित फसल के तुरंत परिवहन की व्यवस्था की जाये।

मुख्यमंत्री चौहान आज मंत्रालय में रबी उपार्जन तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव श्री के.के. सिंह, प्रमुख सचिव श्री फैज अहमद, श्री अजीत केसरी, मार्कफेड के प्रबंध संचालक श्री पी. नरहरि आदि उपस्थित थे।

22 मार्च से होगा गेहूँ का उपार्जन

प्रदेश में इस बार गेहूँ का उपार्जन 22 मार्च से इंदौर एवं उज्जैन संभाग में तथा 1 अप्रैल से शेष संभागों में किया जाएगा। उपार्जन के लिए पंजीयन चालू है, जो 20 फरवरी तक चलेगा। इस बार भी गत वर्ष की तरह 4529 उपार्जन केंद्र बनाये जा रहे हैं।

125 लाख मैट्रिक टन गेहूँ के उपार्जन का अनुमान

इस बार 125 लाख मैट्रिक टन गेहूँ उपार्जन का अनुमान है। अभी तक 4 लाख 13 हज़ार किसानों ने गेहूँ उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है। गत वर्ष 19 लाख 47 हजार किसानों ने पंजीयन कराया था, जिनमें से 15 लाख 81 हज़ार किसानों ने गेहूँ बेचा। इस बार लगभग 20 लाख किसानों के पंजीयन का अनुमान है।

गेहूँ का समर्थन मूल्य 1975 रुपये

इस बार गेहूँ का समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल होगा। गत वर्ष यह 1925 रुपए प्रति क्विंटल था। इस बार गेहूँ की बोनी का रकबा 98 लाख 20 हजार हेक्टेयर है।

एक भी किसान का भुगतान न होना अपराध, जिम्मेवार से होगी वसूली

मुख्यमंत्री चौहान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक भी किसान की उपज का भुगतान न होना अपराध है। दोषियों की संपत्ति कुर्क करें। उन्हें जेल भेजें तथा किसानों को भुगतान करायें। जितने किसानों का भुगतान बकाया है, उनकी सूची उन्हें तुरंत उपलब्ध कराई जाये। जिन सहकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता संदिग्ध हो, उन्हें इस बार उपार्जन का कार्य न दिया जाये।

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