मध्य प्रदेश में लोगों को राहत, नहीं बढ़ेगी संपत्ति की गाइड लाइन
समाचार संकलन, सम्पादन
हिन्दी समाचार। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत 
देते हुए संपत्ति की गाइड लाइन की दरों में इस साल वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है। इससे मौजूदा दर पर ही संपत्ति का पंजीयन होगा, जिससे आमजन को फायदा होगा। वहीं, चार हजार 651 ऐसे नए क्षेत्र चि-त किए गए हैं, जहां गाइड लाइन तय नहीं थी। यहां एक अगस्त से पहली कलेक्टर गाइड लाइन लागू होगी।
प्रदेश में संपत्ति की गाइड लाइन बढ़ाने को लेकर महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक कार्यालय काफी समय से तैयारी कर रहा था।
जिलों में बैठकें भी हो गई थीं और यह चिन्हित कर लिया गया था कि कहां वृद्धि की जानी है। इसके आधार पर प्रस्ताव तैयार करके बैठकें भी हो गई थी लेकिन कोरोना संकट की वजह से गड़बड़ाई आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने तय किया है कि इस वर्ष (मार्च 2022 तक) संपत्ति की गाइड लाइन की दरें यथावत रखी जाएंगी। मौजूदा गाइड लाइन पर ही संपत्ति की खरीद और बिक्री होगी। इस फैसले से जहां आमजन को राहत मिलेगी, वहीं सरकार को राजस्व का कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है।
किस संभाग में कितनी नई जगह लागू होगी गाइड लाइन
संभाग-मौजूद स्थान- नए स्थान
भोपाल-3,910-222
इंदौर-4,386-365
जबलपुर-3,720-106
ग्वालियर-3,649-36
उज्जैन-4,289-119
सागर-3,267-157
रीवा-3,402-355
शहडोल-1,263-262
मुरैना-2,899-113
होशंगाबाद-1,802-15
मौजूदा दर पर ही होगी संपत्ति की खरीद-बिक्री
मध्य प्रदेश शासन ने आमजन को राहत देने के उद्देश्य से इस वर्ष संपत्ति की गाइडलाइन की दरों में वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है। इस वर्ष मौजूदा गाइडलाइन से ही संपत्ति की खरीद और बिक्री होगी। साथ ही लगभग पांच हजार, ऐसे स्थान जहां दरें निर्धारित नहीं थीं वहां दरें निर्धारित की जाएंगी।
शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री
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