किसानों का भारत बंद कल, कई विपक्षी पार्टियों का मिला समर्थन; केंद्र ने जारी की एडवाइजरी
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नई दिल्ली। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन पर हैं। किसानों ने 8 दिसंबर, मंगलवार को ‘भारत बंद’ बुलाया है। ‘भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों ने किया है जो संसद के मॉनसून सत्र में लाए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस, राकांपा, द्रमुक, सपा, टीआरएस और वामपंथी दलों जैसी बड़ी पार्टियों ने बंद का समर्थन किया है।
नये कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में हजारों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें अधिकतर किसान पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश के हैं। प्रदर्शनकारी किसानों की सरकार के साथ शनिवार को पांच दौर की वार्ता के बाद भी यह बेनतीजा रही क्योंकि किसान संगठनों के नेता नये कानून को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और ‘हां या नहीं में स्पष्ट जवाब की मांग करते हुए ‘मौन व्रत धारण किए हुए हैं जिसके बाद केंद्र ने गतिरोध को समाप्त करने के लिए नौ दिसंबर को एक और बैठक बुलाई है।
मशहूर पंजाबी कवि सुरजीत पातर ने सोमवार को घोषणा की कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में वह पद्म श्री पुरस्कार लौटा देंगे। पातर ने बयान जारी कर कहा कि किसानों की मांग के प्रति केंद्र सरकार के ”असंवेदनशील रवैये से वह दुखी हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं।
– भाजपा ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू किये गए कृषि सुधारों के खिलाफ विपक्षी दलों के रुख के लिये उनकी आलोचना की और उन पर “शर्मनाक दोहरे मापदंड” अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में उन्होंने नए कानून के कई प्रावधानों का समर्थन किया था।
– दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को केंद्र सरकार से किसानों के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए जल्द फैसला लेने की अपील की।
– महाराष्ट्र के मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने सोमवार को कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में ठंड के बावजूद पिछले एक पखवाड़े से विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में हर व्यक्ति को मंगलवार को ‘भारत बंद में भाग लेना चाहिए।
– राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने सोमवार को कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के नेतृत्व वाली सरकार में बतौर कृषि मंत्री शरद पवार ने कई ‘अनिच्छुक राज्यों से अटल बिहारी वाजपेयी नीत सरकार के एपीएमसी कानून को लागू करने के लिए समझाया था।
– ट्रांसपोर्टरों का संगठन एआईएमटीसी किसानों के भारत बंद के समर्थन में मंगलवार को देशभर में ट्रांसपोर्ट सेवाओं का परिचालन बंद रखेगा। संगठन पहले दिन से किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहा है।
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